रुचिका गिऱ्होत्रा प्रकरण आणि भारतीय कायदे

सध्या रुचिका गिऱ्होत्रा ह्या तरुणीने केलेली आत्महत्या, हा विषय फारच चर्चिला जात आहे. हे प्रकरण काय आहे ते पाहूया.

हरयाणाचे माजी पोलीस महासंचालक एसपीएस राठोड, ह्याने १९ वर्षापूर्वी रुचिका गिऱ्होत्रा, ह्या मुलीचा विनयभंग केला. राठोड वर खटला दाखल करण्यासाठी, आठ वर्षापेक्षा जास्त वेळ लागला. राठोडची पत्नी, व मुले, हे व्यवसायाने वकील आहेत.

दरम्यान राठोड ह्याने रुचीकाच्या कुटुंबीयांवर व त्यांचे हितचिंतक ह्यांच्यावर खोट्या केसेस (५० पेक्षा जास्त) दाखल करायला सुरुवात केली. रुचीकाच्या वडिलांवर दरोडा, खून, इत्यादी गंभीर गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली. तिच्या वडिलांना नोकरीवरून बडतर्फ करण्यात आले. तिच्या भावाला, आशूला बेड्या ठोकून, त्याची, तो राहत असलेल्या ठिकाणी धिंड काढण्यात आली. पोलिसांनी आशूला कोठडीत अमानुष मारहाण केली. त्याच्यावर अनेक खोट्या केसेस करण्यात आल्या. पोलीस कोठडीत आशूच्या अंगावरून रोलर फिरविण्यात आला. आशूला पोलिसांनी अन्न पाण्याविना अनेक दिवस ठेवले. त्याला त्यांच्याच घरासमोर अमानुष मारहाण करण्यात आली. त्याचे हात पाय मोडून टाकण्यात आले. पोलिसांनी त्याच्याकडून कोऱ्या कागदांवर सही घेतली, व त्यावर त्याचा खोटा कबुलीजबाब लिहिला. रुचीकाने आपल्या भावाला झालेल्या छळामुळे १९९३ मध्ये विष प्राशन करून आत्महत्या केली. तिच्या आई वडिलांना आणि हितचिंतकांना खोट्या केसेस मध्ये गोवून, व कायद्याचा दुरुपयोग करून नरकमय यातना दिल्या गेल्या. रुचीकाच्या कुटुंबीयांवर राठोड ह्याने कायद्याच्या तरतुदींच्या आधारे अमानुष अत्याचार केला. सरतेशेवटी २००९ साली राठोडला ६ महिन्यांची कैद झाली. राठोडने रुचिका व तिच्या कुटुंबियांच्या विरुद्ध शेकडो गुन्हे व केसेस केले, पण राठोडच्या विरुद्ध फक्त एक केस !!!!!! वा रे कायदा.

पोलिसांनी ज्या खोट्या केसेस केल्या, त्याबद्दल कोणी ब्र सुद्धा उच्चारात नाही आहेत. टीव्ही चेनेल वाले फक्त मसाला लावून बातम्या सांगत आहेत. त्यांच्यासाठी हा करमणुकीचा विषय आहे. इथे लोकांचा जीव जात आहे, आणि ह्यांचा खेळ होत आहे. राष्ट्रीय महिला आयोग व इतर महिला संघटना ह्यांच्या संकुचित दृष्टिकोनामुळे , गिऱ्होत्रा कुटुंबियांना न्याय मिळणे अशक्य आहे.


ह्या सगळ्या प्रकरणाचे संक्षिप्त वर्णन म्हणजे, एका पोलीस अधिकाऱ्याने कायद्याचा आधार घेत, एका निरपराध कुटुंबाला नरकमय यातना दिल्या. जेवढा हा अधिकारी दोषी, तेवढाच दोष आपल्या न्यायसंस्थेचा, व कायद्याचा आहे. मूळ कारण आहेत, आपल्या देशाची कायदेशीर यंत्रणा. जी अतिशय भ्रष्टाचारी आहे. जीचा वापर करून निरपराध व्यक्तींना, त्रास दिला जातो. पण "आग सोमेश्वरी अन बंब रामेश्वरी". सरकारचे व महिला संघटनांचे म्हणणे असे आहे, कि आणखी एक नवीन कायदा करा. त्या नवीन कायद्या अन्वये, महिलेची छेड काढणारा कायदा बदला, व ६ महिन्या एवजी, ५ वर्षाची शिक्षा द्या. हे म्हणजे, राठोड सारख्या, माणसांना बळ देण्यासारखे आहे. म्हणजे भविष्यात ह्या कायद्याचा (गैर) वापर रुचिका सारख्यांच्या कुटुंबीयांवर आणखी खोट्या केसेस केल्या जाणार.



अशाच प्रकारे, भारतात आज अनेक व्यभिचारी स्त्रिया असाच कायद्याचा दुरुपयोग करून आपल्या पती व त्याच्या इतर नातेवाईकांच्या विरुद्ध खोट्या केसेस करून त्यांना नरकमय यातना देत आहेत. ४९८अ , हिंदू विवाह कायदा, घरगुती हिंसाचार कायदा, पोटगी साठी पत्नीच्या बाजूने उघडपणे दिले जाणारे पक्षपाती निर्णय, ह्यामुळे लाखो तरुणांवर आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर अन्याय होत आहे. पण मुर्दाड समाज झोपलेलाच आहे.

अजब देसके गजब कायदे

आपला भारत देश हा विसंगतींनी भरलेला देश आहे. आपले कायदे आणि आपला समाज हे त्याचे ठळक उदाहरण आहे. उदाहरणार्थ खालील कायदे पहा
- जर पत्नीने पतीविरुद्ध खोटी तक्रार केली, तर तिला समाजाची सहानुभूती मिळते, तर पतीला पोलीस कोठडी.
- जर पतीने पत्नी छळ करते अशी खरीखुरी तक्रार केली, तर समाज व कायद्याचे रक्षक त्याची खिल्ली उडवतात. सगळे त्याच्यावर हसतात, व त्याला म्हणतात, अरे मर्द हो, आणि दे तिच्या दोन मुस्काटात !
- हुंडाबळी साठी ३०४(ब) हे कलम आहे, तरी ४९८(अ) हे आणखी हे नवीन बिनडोक कलम बनविण्यात आले.
- स्त्री म्हणजे केवळ पत्नी, असे भारतीय कायदा म्हणतो. स्त्रीची बाकीची रूपे, कायद्याला मान्य नाहीत. स्त्री हि क्षणभरची पत्नी आणि अनंतकाळाची आई असे आपली संस्कृती सांगते. पण भारतीय कायद्यांनी आपली हि संस्कृती पायदळी तुडवली आहे. आई, वडील, भाऊ व बहिण, ह्यांना कायद्याचे कोणतेही संरक्षण नाही. सारे कायदे फक्त पत्नीला, असे हे मनोविकृत भारतीय कायदे.
- जर पत्नीने खोटी तक्रार केली असे कोर्टात सिद्ध जरी झाले, तरी कोर्ट असल्या दुष्ट स्त्रियांना "अबला नारी" म्हणून त्यांना काहीही शिक्षा करीत नाही.

केंद्र सरकारचा पोलीसांना ४९८अ मध्ये सबुरीचा सल्ला

नुकतीच इंडिअन एक्स्प्रेस मध्ये एक बातमी आली, बातमीचे निमित्त होते ४९८अ ह्या कलमाचा दुरुपयोग. SIFF सारख्या संघटनांनी ४९८अ विरुद्ध जे आंदोलन चालू केले आहे, त्याचेच हे फळ आहे. बातमीचा सारांश खालील प्रमाणे आहे.

http://www.indianexpress.com/news/cruel-marriage-law-being-misused-so-dont-rush-to-arrest-centre-to-states/536560/0

" अनेक वर्षापासून, भा. दं. सं ४९८अ वर प्रखर वाद चालू आहे, व सर्वोच्च व देशातील अनेक उच्च न्यायालायानीही हा कायदा रद्द करण्याची सरकारला अनेकवेळा विनंती केली होती. ह्या कायद्याचा अतिरेकी प्रमाणात गैरवापर होत आहे, आणि पती व त्याच्या कुटुंबियांना, त्यांच्या पत्नीच्या खोट्या तक्रारीवरून, कोणत्याही तपासा शिवाय, वा पुराव्याविना अटक करण्यात येते.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने, सगळ्या राज्य सरकारांना, कळविले आहे कि ४९८अ च्या प्रकरणांमध्ये, अटक हे पहिले पाऊल, न ठेवता, तो सर्वात शेवटचा उपाय ठेवावा. १३ ऑक्टोबरला पाठीवेलेल्या पत्रात ४९८अ चा मोठ्या प्रमाणावर होणारा गैरवापरामुळे हा सल्ला दिल्याचे म्हटले आहे.

"काही प्रकरणांमध्ये, पतीच्या कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीला, त्याचा काहीही संबंध नसला तरीही अटक करण्यात येते. बऱ्याच प्रकरणांमध्ये इतर कुठल्या भांडणाचा बदला घेण्यासाठी ह्या कलमाचा दुरुपयोग केला जातो. अनेक प्रकरणांमध्ये क्षणिक रागामुळे, केसेस केल्या गेल्या, आणि त्यामुळे, अनेकांचे संसार कायमचे उध्वस्त झाले. जरी घटस्फोटाचा खटला चालू असला, तरी ४९८अ बिगर समजुतीचा असल्यामुळे ४९८अ चा खटला चालूच राहतो." असे पत्रात म्हटले आहे.

४९८अ, हे कलम १९८३ साली अस्तित्वात आले. त्यामध्ये विवाहितेचा हुंड्यासाठी छळ केल्यास पती व नातेवाईकांना कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.

पत्रात पुढे असे म्हटले आहे, कि, न्यायालयाच्या निकालांचा आधार घेत, ह्या कलमामध्ये दुरुस्तीचा प्रयत्न केला गला, पण महिला संघटनांच्या विरोधामुळे ते शक्य झाले नाही.

सावित्री देवी वि. रमेश चांद आणि इतर(२००२) ह्या प्रकरणामध्ये, दिल्ली उच्च न्यायालयाने, असे म्हटले कि " ४९८अ चा गैरवापर .. हा विवाह संस्थेच्या मुळावर आघात करीत आहे, आणि सामाजिक स्वस्थ्या साठी हाकायदा अयोग्य आहे "

सर्वोच्च न्यायालयाने, सुशील कुमार वि. भारत सरकार, मध्ये पुढील मत नोंदविले आहे " ४९८अ चा हेतू हुंडा रोखणे हा आहे. पण बरेच प्रकार उघडकीस आले आहेत, ज्यात तक्रारी ह्या दुष्ट बुद्धीने केल्या गेल्या आहेत. हा गैरप्रकार कसा थांबवायचा हे सरकारने बघितले पाहिजे."

२००३ मध्ये मालीमाथ आयोगाने, ४९८अ हा जामीनपात्र व समजुतीचा करावा असे आपल्या अहवालात म्हटले होते.

उशिराने आलेलं शहाणपण

नुकताच सकाळ मध्ये एक लेख वाचनात आला.

http://beta.esakal.com/Article/ArticlePage.aspx?Id=24A031AD-F40E-45E7-B61F-2054267AA199
त्यात एका घटस्फोटीत महिलेने स्वःताची चूक मान्य केली आहे. तिला तिच्या कृत्याचा आता पश्चाताप होतआहे. दुर्दैवाने पश्चाताप थोडा उशिरानेच झाला, पण देर आये दुरुस्त आये, सारखी परिस्थिती संसारात बहुतेकवेळा नसते. ह्याच्या पेक्षा वाईट पाळी खोट्या केसेस करणाऱ्या तरुणींवर येते, आणि येत राहणार आहे.

जरी लेखिकेने सगळं सांगितले नसेल, पण, कोर्टात तिच्या नवऱ्याला तिने फार त्रास दिला असेल हे निश्चित.
कोर्ट हे असल्या केसेस मध्ये नेहमी पत्नीच्या बाजूने पक्षपात करतात. हिंदू विवाह कायदा त्यांना तसे करायलाउत्तेजन देतो. हा कायदा अस्तित्वात आला आहे १९५५ मध्ये, आणि त्याला बदललेल्या सामाजिक परीस्थितेचेभान नाही आहे. कायदा अजून तरुण पत्नीला अबला समजतो, आणि तिच्या बाजूने पक्षपात करतो. मग तिचीबाजू कितीही लंगडी असली तरी. हा कायदा असल्या हेकेखोर पत्नींना आणखी उत्तेजन देतो, जेणेकरून त्याआपल्या पतीला असह्य असा मानसिक त्रास देतात. मुलांचा ताबा नेहमी पत्नीकडे जातो. जर तिने नकार दिलातरच पतीकडे जातो.
असो एका महिलेला तरी धडा मिळाला हेही नसे थोडके. :-)

हैदराबाद पोलिसांचे ४९८अ बद्दल प्रशंसनीय पाऊल

नुकतेच माझ्या वाचनात हैदराबाद पोलिसांची वेबसाईत आली. ४९८अ चा गैरवापर रोखण्यासाठी त्यात स्त्रीयांना अनेक नियम सांगितले आहेत. http://www.hyderabadpolice.gov.in/WomenCorner/498A.htm
त्या नियमांचा स्वैर अनुवाद येथे दिला आहे. आशा करूया कि महाराष्ट्र पोलीस पण ह्यातून काही बोध घेतील.

१.) नेहमी लक्षात ठेवा पती पत्नी आणि मुलांनी आपसात चर्चा करावी, ती कौन्सेलिंगपेक्षा जास्त चांगली.
२.) माणसांकडून चुका होतातच. चुका दोन्ही बाजूनी होतात. आपल्या चुका लपविण्यासाठी कायद्याचा दुरुपयोग करू नये.
३.) पोलिसांकडे येण्यागोदर कौन्सेलिंग करावे.
४.) अतिरंजित करून काहीही सांगू नये. जे घडले आहे, ते स्पष्ट, व नेमकेपणाने सांगणे.
५.) ज्या माणसांचा सहभाग नाही, त्यांची उगाच नावे घेऊन त्याना विनाकारण गुंतवू नये.
६.) निट लक्षात ठेवा ४९८अ हा कायदा बदला घेण्यासाठी नाही आहे, तर ज्यांनी गुन्हा केला आहे, त्यांना शिक्षा देण्यासाठी आहे.
७.) तुमचा गैरफायदा घेणारे बरेच महाभाग असतात. ते तुम्हाला घटना अतिरंजित करून सांगायला प्रवृत्त करतील, तसेच ज्यांचा सहभाग नाही आहे अश्यांची नावे घ्यायला सांगतील, हुंडा मध्ये जास्त पैसे दिल्याचे सांगायला सांगतील, इत्यादी.
८.) जर तुम्हाला मदत हवी असेल, तर मान्यवर स्वयंसेवी संघटना, किंवा हेल्पलाईनशी संपर्क करणे. उगाच असल्या महाभागांकडे जाऊ नये, जे तुम्हाला पैसे उकलण्यासाठी मदत करण्याचे आश्वासन देतील.
९.) तक्रार करताना स्वतः पोलीस स्टेशनमध्ये हजर रहा, व आपली तक्रार नीट वाचून घेणे.
१०.) बऱ्याच वेळा तक्रार कर्ते आपली केस मजबूत करण्यासाठी अतिरंजित व काल्पनिक आरोप करतात. कुठलीही केस मजबूत होण्यासाठी ठोस पुराव्यांची आवशकता असते. जर पुरावे नसतील, आणि फक्त बेछुट आरोप असतील, तर केस फार कमकुवत होते, आणि निरपराध व्यक्तींना त्रास होतो.
११.) जर कोणी पोलीस किंवा संबंधित अधिकारी पैसे मागत असेल, तर देऊ नये, व त्याच्या वरिष्ठ अधिकार्याकडे तक्रार करावी.
१२.) लक्षात ठेवा आपल्या नवऱ्याला, घटस्फोट मिळण्यासाठी ४९८अ चा गैरवापर करू नये. घटस्फोट मिळण्यासाठी इतर कायदे आहेत, त्यांचा आधार घ्यावा.
१३.) लक्षात ठेवा, ४९८अ आपल्या मुलांचा ताबा मिळविण्यासाठी नाही आहे. त्यासाठी वेगळे कायदे आहेत.
१४.) ज्या दिवशी तक्रार केली जाईल, त्याच दिवशी पोलिसांवर अटक करण्यासाठी दबाव टाकू नये. पुरावा गोळा करण्यासाठी वेळ लागतो. जर तुम्हाला पोलीसांना मदत करायचीच असेल तर, त्यांना पुरावे देणे.
१५.) संपूर्ण देशात ४९८अ मध्ये फार कमी प्रकरणांमध्ये गुन्हा सिद्ध होतो. त्याची अनेक कारणे आहेत. पुराव्याशिवाय नुसते बेछुट व अतिरंजित आरोप करणे, खटला चालू असताना जबाब बदलणे, इत्यादी.

न्यायसंस्थेतील त्रुटी

http://www.saamana.com/2009/August/04/Link/Mumbai04.htm

एक उत्कृष्ट लेख

heeÛe Øeçve

vÙeeÙemebmLesleer} $egšer otj PeeuÙee lejÛe KešuÙeeÛÙee efveJee[Ÿee}e Jesie

µ KešuÙeeÛÙee efveJee[ŸeeÛee keâe}eJeOeer 15 Je leerve Je

- Ùee yeo}eveblej keâecekeâepe ieefleceeve JneÙe}e njkeâle veener. cee$e Heâkeäle DeejeKe[e leÙeej keâ¤ve Ûee}Ceej veener lej meJe&Ûe vÙeeÙee}Ùeerve Ùeb$eCee ieefleceeve keâjeJeer }eieCeej Deens. Deveskeâ ef"keâeCeer vÙeeÙee}Ùeele vÙeeÙeeOeerçeebÛÙee efjkeäle peeiee Yej}suÙee veenerle. keâener ef"keâeCeer keâejketâve Deensle, lej keâe@chÙegšj veener. Ùee meJe& iees°eRkeâ[s yeejkeâeF&ves }#e osCes DeeJeçÙekeâ Deens. leerve Je

µ KešuÙeeÛee efveJee[e }Jekeâj PeeuÙeeJej he#ekeâejeJej DevÙeeÙe nesF&} keâeÙe?

- JeemleefJekeâ heenlee ne efveCe&Ùe he#ekeâejeÛÙee efnleemee"erÛe keWâõ mejkeâej Iesle Deens. cee$e KešuÙeeleer} meJe& yeeyeer neleeUuÙeeefçeJeeÙe lees efvekeâe}er keâe{}e peele veener. vÙeeÙee}Ùeekeâ[tve Heâkeäle Keš}e GjkeâefJeCÙeeÛee ØeÙelve Pee}e lej cee$e he#ekeâejeJej DevÙeeÙe nesCÙeeÛeer oeš çekeäÙelee Deens. Deveskeâ KešuÙeebleer} mee#eeroej Je

µ efoJemeWefoJeme vÙeeÙee}Ùeerve Øeef›eâÙesJej leeCe he[le Ûee}}e Deens...

- Heâkeäle leeCeÛe he[le Ûee}}e veener lej KešuÙeebÛÙee [eWiejeKee}er vÙeeÙeJÙeJemLee oye}er ies}er Deens. osçeeleer} efJeefJeOe vÙeeÙee}ÙeebceOÙes oesve keâesšer 64 }eKe Keš}s Øe}befyele Deensle. Ùee KešuÙeeleer} he#ekeâejebÛeer mebKÙee peJeUheeme one keâesšer Deens. Ùee KešuÙeebÛee efveJeeCe keâjCÙeemee"er vÙeeÙee}Ùeerve keâecekeâepeele ieefleceevelee ÙesCes keâeUeÛeer iejpe Deens.

µ vÙeeÙee}ÙeeJejer} Jee{lÙee KešuÙeebÛee oeye keâceer keâjCÙeemee"er keâesCeleer Keyejoejer IesCes DeeJeçÙekeâ Deens?

- ne efJe YeeobefJe 498 keâ}ceebleie&le Deveskeâ ceefn}e DeeheuÙee heleerÛÙee efJejesOeele Keš}e oeKe} keâjleele. cee$e nu}er ÙeeØekeâjCeer cees"Ÿee ØeceeCeele yeesieme Keš}s oeKe} keâ¤ve heg®

µ mejkeâejves pej Ùee ceefnvÙeeÛÙee çesJešer ne veJeerve DeejeKe[e cebpetj kesâ}e lej vÙeeÙee}ÙeebJej leeCe he[Ceej veener keâe?

- vÙeeÙee}ÙeeJej leeCe he[Ceej ner JemlegefmLeleer Deens. cee$e vÙeeÙee}Ùe ns vÙeeÙe osCÙeemee"er Deens. KešuÙeebÛee efveJee[e keâjCÙeemee"er Deens. DeeJeçÙekeâ leer meeOevemeece«eer DeeefCe ceveg<ÙeyeU> vÙeeÙee}Ùee}e Ghe}yOe Pee}s lej keWâõ mejkeâejÛÙee Ùee veJeerve efveCe&ÙeeÛee keâesCeleener heefjCeece keâecekeâepeeJej nesCeej veener.

पत्नीच्या कायदेशीर जाचाला कंटाळून, पतीकडून पत्नीची सुपारी

पुणे येथील एका महिलेची, तिच्या पतीने सुपारी देउन हत्या केल्याचा आरोप आहे.

http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/4774264.cms

विशेष बाब म्हणजे, मृत पत्नीने, तिच्या पतीवर पाच खटले दाखल केले होते, व त्यामुळं पतीला जगणे अशक्य झाले होते.

स्त्रीधार्जीने भारतीय कायदे हे खरेतर असल्या गुन्ह्यांचे मूळ कारण आहे. हे कायदे पत्नीला पतीवर
कोणत्याही पुराव्याविना, कोणतेही आरोप करायला स्वांतत्र्य देतात, आणि त्याचा दुरुपयोग करून अनेक स्त्रिया आपल्या पतीवर अतिशय हीन व खालच्या पातळीवरचे खोटे-नाटे आरोप करतात.

बरे पतीने हे आरोप खोटे आहेत हे कोर्टात सिद्ध जरी केले, तरी असले धादांत खोटे आरोप केल्याबद्दल त्या पत्नीला कोर्ट काहीही करीत नाही. ह्या असल्या खोट्या केसेस मुळे अनेक तरुण निराशेच्या गर्तेत सापडले आहेत. त्यातील एखाद्याने सहनशक्तीचा अंत झाल्यावर असले कृत्य केले, तर नवल ते काय. मुळात एका घटस्फोटासाठी ५ केसेस जी न्यायव्यवस्था करायला देते, ती खरी दोषी आहे.

कोर्टाकडून स्वैराचारी स्त्रियांना (पत्नीला) उत्तेजन ??

http://www.rediff.com/news/2007/apr/19wife.htm

होय हे खरे आहे, राजस्थान उच्च न्यायालयाने एका निकालात असे म्हटले आहे कि जर एका पत्नीला आपल्यापतीला सोडून प्रियकराकडे जायचे असेल, तर त्यात वावगे असे काहीच नाही. न्यायालयाचे असे म्हणणे आहे कि जर एख्याध्या पत्नीला परक्या पुरुषाबरोबर राहायचे असेल तर त्यात चुकीचे असे काहीच नाही.

ह्या सगळ्यामध्ये गोम अशी आहे कि जर त्या पतीला असल्या व्याभिचारी पत्नीपासून घटस्फोट हवा असेल, तरकायदा त्याला तो सहजासहजी मिळवू देत नाही. कुटुंब विषयक कायदे स्त्रियांच्या बाजूचे असल्यामुळे बहुतेक वेळा असल्या दुष्ट स्त्रिया, असल्या कायद्यांचा वापर करून त्यांच्या पतींकडून पैसे उकळतात. कायद्याच्या मते स्त्री कधीच व्यभिचार करीत नाही. तिच्यावर फक्त जबरदस्ती होते.

दोन महिन्यांच्या मुलीला अटकपूर्व जामीन

http://beta.esakal.com/2009/06/22234321/maharashtra-2-years-baby-case.html

खरेतर वकिलांनी जामीन बरोबर केला, पोलिसांनी गुन्हा दाखल करताना २ महिन्यांच्या मुलीलासुधा गुन्हेगारांच्या पंक्तीत बसविले. आता बातमी सगळीकडे पसरली म्हणून पोलीस आता स्वःताच्या चुकांवर पांघरून घालत आहेत. जर त्या बाळाचा जामीन केला नसता तर बहुतेक त्या लहान बाळाला जेलची हवा खावी लागली असती.

ज्या मूर्खांनी ४९८अ सारखा कायदा बनविला, त्यामुळे हे सगळे प्रकार घडत आहेत.

लिंगभेदी भारतीय कायदे

भारतीय कायदे असे मानून चालतात कि स्त्री हि अबला नारी आहे, आणि तिला संरक्षणाची गरज आहे. पूर्वीच्याकाळी हे सर्व ठीक होते. पण सध्याचे युग हे स्त्री पुरूष समानतेचे युग आहे. काळ बदलला आहे. सध्या स्त्रिया अनेक क्षेत्रात पुरुषांशी बरोबरी करीत आहेत, आणि हि चांगली गोष्ट आहे. प्रत्येक व्यक्तीला, मग ती स्त्री असो किपुरुष स्वातंत्र्य मिळणे आवश्यक आहे.

जसे स्त्रिया पुरुषांशी चांगल्या बाबींमध्ये स्पर्धा करित्त आहेत, तसेच काही स्त्रिया पुरुषांशी गुन्हेगारी मध्येसुधा स्पर्धा करीत आहेत.

अनेक शहरी स्त्रिया आपला नवरा आपल्या मुठीत कसा राहील हेच बघत असतात. अशा स्त्रियांची काळजीघेण्यासाठी सरकारने अनेक कायदे केले आहेत. IPC ४९८अ हा ह्या सगळ्या कायद्यांमध्ये सर्वात पुढे आहे. ह्याकायद्याअन्वेय कुठलीही पत्नी पोलीस स्टेशन मध्ये, कुठल्याही पुराव्या शिवाय तिचे पती, सासू, सासरे, वपतीच्या कोणत्याही नातेवाईका विरुद्ध तक्रार करू शकते. आणि पोलीस त्या तक्रारीची दखल घेऊन, त्या स्त्रीने ज्यांच्या विरुद्ध तक्रार केली आहे, त्या सर्वांना अटक करतात. (मी मुद्दाम करू शकतात असे लिहिले नाही, कारण पोलीस अटक करतातच)

Indian Gender Biased Laws

I am starting this blog to draw attention to a growing menace, lop-sided gender biased laws in India. These laws are like a blot on the Indian society as a whole. On a worrisome note, more such new laws are being created. This will create mess in the Indian society. Leading the charge is 498A.

The so-called feminist (aka feminazis) are creating havoc in India. Most of these feminazis have had a troubled relationship and are mentally sick. They are very good in blowing out any event. Women empowerment is mistaken with harassing straightforward husbands. The sadistic pleasure taken in harassing husbands, is the feminazis ultimate goal.