टायगर वूड्स आणि भारतीय तरुण, एक विश्लेषण

टायगर वूड्स, म्हणजे क्रीडाविश्वातील एक आश्चर्य. एक असामान्य प्रतिभेचा खेळाडू, खऱ्या अर्थाने जीनियस. पण बिचारा, व्यक्तिगत कारणांमुळे त्याने गोल्फ पासून संन्यास घेतला आहे. त्याच्या ह्या निर्णयाने, जग एका अचाट क्षमतेच्या खेळाडूला मुकला आहे. त्याच्या ह्या निर्णयामागे एक महत्वाचे कारण आहे, आणि ते म्हणजे त्याची पत्नी. त्याचे आणि त्याच्या पत्नीचे कसल्यातरी कारणावरून बिनसले, आणि तिने टायगर वूड्सला मारहाण सुद्धा केली. अमेरिकेत विवाह्संबंधी कायदे भारतापेक्षा बरे आहेत. तर तिथे हि कथा, मग भारतात जिथे पत्नीला, कायद्याने अतिशय भयानक अस्त्र प्रदान केली आहेत, तिथे एखादी पत्नी काय करू शकते, ह्याचा जरा विचार करा. जर टायगर वूड्स, भारतीय नागरिक असता, तर त्याला त्याच्या पत्नीने एव्हाना जेलची हवा खायला पाठविले असते. समंजस अमेरिकन कायद्यांमुळे तो वाचला. आज अनेक भारतीय तरुण, असेच आपला व्यवसाय, व नोकरी सोडून, घरी बसले आहेत. त्यांचे सारे बळ, त्यांच्या पत्नीने त्यांच्या विरुद्ध केलेल्या ४९८अ, व इतर खोट्या केसेस लढण्यात वाया जात आहे. आपल्या देशातील मूर्ख कायद्यांमुळे, देशातील अनेक तरुणांची क्रयशक्ती वाया जात आहे. हे तरुण निराशेच्या गर्तेत सापडले आहेत, ते वेगळेच. आज ह्या असल्या खोट्या केसेसमुळे भारतात दरवर्षी ४,५०० कोटी रुपयांचा चुराडा होत आहे. जो पैसा देशाच्या विकासावर खर्च केला गेला पाहिजे, तो अक्षरशः वाया जात आहे. ह्या सगळ्याचे मूळ आहे, ४९८अ, हिंदू विवाह कायदा, घरगुती हिंसाचार कायदा, पोटगी साठी पत्नीच्या बाजूने उघडपणे दिले जाणारे पक्षपाती निर्णय , हे आहे . भारतीय कायदे, पत्नीच्या बाजूने फारच पक्षपाती आहेत, जे न्यायला धरून अजिबात नाही आहे.

जो देश तरुणांना असल्या प्रकारची वागणूक देतो, त्याने महासत्तेची स्वप्ने कदापि बघू नयेत. जिथे, टायगर वूड्स सारख्यावर, हि नामुष्की, तर लाखो भारतीय तरुण, हा अन्याय कसे झेलत आहेत, त्याची कल्पना करा.

अजब देसके गजब कायदे

आपला भारत देश हा विसंगतींनी भरलेला देश आहे. आपले कायदे आणि आपला समाज हे त्याचे ठळक उदाहरण आहे. उदाहरणार्थ खालील कायदे पहा
- जर पत्नीने पतीविरुद्ध खोटी तक्रार केली, तर तिला समाजाची सहानुभूती मिळते, तर पतीला पोलीस कोठडी.
- जर पतीने पत्नी छळ करते अशी खरीखुरी तक्रार केली, तर समाज व कायद्याचे रक्षक त्याची खिल्ली उडवतात. सगळे त्याच्यावर हसतात, व त्याला म्हणतात, अरे मर्द हो, आणि दे तिच्या दोन मुस्काटात !
- हुंडाबळी साठी ३०४(ब) हे कलम आहे, तरी ४९८(अ) हे आणखी हे नवीन बिनडोक कलम बनविण्यात आले.
- स्त्री म्हणजे केवळ पत्नी, असे भारतीय कायदा म्हणतो. स्त्रीची बाकीची रूपे, कायद्याला मान्य नाहीत. स्त्री हि क्षणभरची पत्नी आणि अनंतकाळाची आई असे आपली संस्कृती सांगते. पण भारतीय कायद्यांनी आपली हि संस्कृती पायदळी तुडवली आहे. आई, वडील, भाऊ व बहिण, ह्यांना कायद्याचे कोणतेही संरक्षण नाही. सारे कायदे फक्त पत्नीला, असे हे मनोविकृत भारतीय कायदे.
- जर पत्नीने खोटी तक्रार केली असे कोर्टात सिद्ध जरी झाले, तरी कोर्ट असल्या दुष्ट स्त्रियांना "अबला नारी" म्हणून त्यांना काहीही शिक्षा करीत नाही.

बाहेरख्याली पत्नीने केली पतीची हत्या !

http://www.patrika.com/news.aspx?id=242128


वरील ठिकाणी प्रसिद्ध झालेल्या बातमीत असे म्हटले आहे कि, एका पत्नीने, आपल्या प्रियकराबरोबर मिळून स्वतःच्या पतीची क्रूरपणे हत्या केली. पत्नी व तिचा प्रियकर सध्या फरार आहेत.

पत्नींच्या बाजूने कायदे असून देखील, काही बायका इतक्या खालच्या स्तराला जातात, हेच आश्चर्य. भारतीय पत्नींमध्ये व्याभिचार फार वाढत चालला आहे.

बाहेरख्याली पत्नीचा खून

नुकत्याच आलेल्या एका बातमी मध्ये एका पतीने स्वतःच्या पत्नीचा खून केला. खुनाचे कारण होते पत्नीचे विवाहबाह्य संबंध. पतीने अनेकदा ताकीद देऊन सुद्धा, त्याच्या पत्नीने तिचे परपुरूषांशी संबंध सुरूच ठेवले. त्यामुळे वीट येऊन त्याने आपल्या पत्नीची हत्या केली.

http://www.dnaindia.com/mumbai/report_man-kills-wife-for-fling-with-clients_1292329

आजकाल समाजात विवाहबाह्य संबंधाना ऊत आला आहे. त्यात भरीस भर म्हणजे भारतीय कायद्यात, पत्नीला असले दुष्कर्म केल्या बद्दल कोणतीही सजा व काहीही होऊ शकत नाही. थोडक्यात कायद्यात पत्नींना असले प्रकार करायला उत्तेजनच दिले आहे. पतीने असे काही केले तर त्याबद्दल त्याच्याविरुद्ध पत्नीकडे बरेच कायदेशीर पर्याय आहेत. पण पतीला मात्र बाहेरख्याली पत्नीकडून मुक्तते साठी कायद्यात कोणतीही तरतूद नाही, हेदुर्दैव.

केंद्र सरकारचा पोलीसांना ४९८अ मध्ये सबुरीचा सल्ला

नुकतीच इंडिअन एक्स्प्रेस मध्ये एक बातमी आली, बातमीचे निमित्त होते ४९८अ ह्या कलमाचा दुरुपयोग. SIFF सारख्या संघटनांनी ४९८अ विरुद्ध जे आंदोलन चालू केले आहे, त्याचेच हे फळ आहे. बातमीचा सारांश खालील प्रमाणे आहे.

http://www.indianexpress.com/news/cruel-marriage-law-being-misused-so-dont-rush-to-arrest-centre-to-states/536560/0

" अनेक वर्षापासून, भा. दं. सं ४९८अ वर प्रखर वाद चालू आहे, व सर्वोच्च व देशातील अनेक उच्च न्यायालायानीही हा कायदा रद्द करण्याची सरकारला अनेकवेळा विनंती केली होती. ह्या कायद्याचा अतिरेकी प्रमाणात गैरवापर होत आहे, आणि पती व त्याच्या कुटुंबियांना, त्यांच्या पत्नीच्या खोट्या तक्रारीवरून, कोणत्याही तपासा शिवाय, वा पुराव्याविना अटक करण्यात येते.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने, सगळ्या राज्य सरकारांना, कळविले आहे कि ४९८अ च्या प्रकरणांमध्ये, अटक हे पहिले पाऊल, न ठेवता, तो सर्वात शेवटचा उपाय ठेवावा. १३ ऑक्टोबरला पाठीवेलेल्या पत्रात ४९८अ चा मोठ्या प्रमाणावर होणारा गैरवापरामुळे हा सल्ला दिल्याचे म्हटले आहे.

"काही प्रकरणांमध्ये, पतीच्या कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीला, त्याचा काहीही संबंध नसला तरीही अटक करण्यात येते. बऱ्याच प्रकरणांमध्ये इतर कुठल्या भांडणाचा बदला घेण्यासाठी ह्या कलमाचा दुरुपयोग केला जातो. अनेक प्रकरणांमध्ये क्षणिक रागामुळे, केसेस केल्या गेल्या, आणि त्यामुळे, अनेकांचे संसार कायमचे उध्वस्त झाले. जरी घटस्फोटाचा खटला चालू असला, तरी ४९८अ बिगर समजुतीचा असल्यामुळे ४९८अ चा खटला चालूच राहतो." असे पत्रात म्हटले आहे.

४९८अ, हे कलम १९८३ साली अस्तित्वात आले. त्यामध्ये विवाहितेचा हुंड्यासाठी छळ केल्यास पती व नातेवाईकांना कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.

पत्रात पुढे असे म्हटले आहे, कि, न्यायालयाच्या निकालांचा आधार घेत, ह्या कलमामध्ये दुरुस्तीचा प्रयत्न केला गला, पण महिला संघटनांच्या विरोधामुळे ते शक्य झाले नाही.

सावित्री देवी वि. रमेश चांद आणि इतर(२००२) ह्या प्रकरणामध्ये, दिल्ली उच्च न्यायालयाने, असे म्हटले कि " ४९८अ चा गैरवापर .. हा विवाह संस्थेच्या मुळावर आघात करीत आहे, आणि सामाजिक स्वस्थ्या साठी हाकायदा अयोग्य आहे "

सर्वोच्च न्यायालयाने, सुशील कुमार वि. भारत सरकार, मध्ये पुढील मत नोंदविले आहे " ४९८अ चा हेतू हुंडा रोखणे हा आहे. पण बरेच प्रकार उघडकीस आले आहेत, ज्यात तक्रारी ह्या दुष्ट बुद्धीने केल्या गेल्या आहेत. हा गैरप्रकार कसा थांबवायचा हे सरकारने बघितले पाहिजे."

२००३ मध्ये मालीमाथ आयोगाने, ४९८अ हा जामीनपात्र व समजुतीचा करावा असे आपल्या अहवालात म्हटले होते.

विनावडील मुले आणि लैंगिक छळ

समाजात असा गैरसमाज आहे कि लैंगिक छळ हि पित्याकडून देणगी असते, व आईचा पगडा जर मुलांवर जास्तअसेल तर तो महिलांना जास्त आदर देईल. SIFF सारख्या संस्था मात्र आकडेवारीच्या आधारे हा समज कित्तीचुकीचा आहे ते नेहमी सांगण्याचा प्रयत्न करतात. नुकतेच माझ्या वाचनात http://christianparty.net/worldrapeconvictions.htm हि वेबसाईट आली. त्यामध्ये जगातल्या अनेक देशातल्या आकडेवारीच्याआधारे असे स्पष्टपणे मांडण्यात आले आहे कि, ज्या देशांमध्ये मुले वडिलांना पारखी झालेली असतात त्यांचेबलात्कार सारखे गुन्हे करण्याचे प्रमाण तब्बल ८ पट जास्त असते.

भारतीय कायद्यांचा कल, नेहमी मुलांचा हक्क आईकडे देण्याकडे असतो. हा किती चुकीचा कल आहे, तो ह्याआकडेवारीवरून स्पष्ट होतो.

उशिराने आलेलं शहाणपण

नुकताच सकाळ मध्ये एक लेख वाचनात आला.

http://beta.esakal.com/Article/ArticlePage.aspx?Id=24A031AD-F40E-45E7-B61F-2054267AA199
त्यात एका घटस्फोटीत महिलेने स्वःताची चूक मान्य केली आहे. तिला तिच्या कृत्याचा आता पश्चाताप होतआहे. दुर्दैवाने पश्चाताप थोडा उशिरानेच झाला, पण देर आये दुरुस्त आये, सारखी परिस्थिती संसारात बहुतेकवेळा नसते. ह्याच्या पेक्षा वाईट पाळी खोट्या केसेस करणाऱ्या तरुणींवर येते, आणि येत राहणार आहे.

जरी लेखिकेने सगळं सांगितले नसेल, पण, कोर्टात तिच्या नवऱ्याला तिने फार त्रास दिला असेल हे निश्चित.
कोर्ट हे असल्या केसेस मध्ये नेहमी पत्नीच्या बाजूने पक्षपात करतात. हिंदू विवाह कायदा त्यांना तसे करायलाउत्तेजन देतो. हा कायदा अस्तित्वात आला आहे १९५५ मध्ये, आणि त्याला बदललेल्या सामाजिक परीस्थितेचेभान नाही आहे. कायदा अजून तरुण पत्नीला अबला समजतो, आणि तिच्या बाजूने पक्षपात करतो. मग तिचीबाजू कितीही लंगडी असली तरी. हा कायदा असल्या हेकेखोर पत्नींना आणखी उत्तेजन देतो, जेणेकरून त्याआपल्या पतीला असह्य असा मानसिक त्रास देतात. मुलांचा ताबा नेहमी पत्नीकडे जातो. जर तिने नकार दिलातरच पतीकडे जातो.
असो एका महिलेला तरी धडा मिळाला हेही नसे थोडके. :-)