Saturday, November 14, 2009

केंद्र सरकारचा पोलीसांना ४९८अ मध्ये सबुरीचा सल्ला

नुकतीच इंडिअन एक्स्प्रेस मध्ये एक बातमी आली, बातमीचे निमित्त होते ४९८अ ह्या कलमाचा दुरुपयोग. SIFF सारख्या संघटनांनी ४९८अ विरुद्ध जे आंदोलन चालू केले आहे, त्याचेच हे फळ आहे. बातमीचा सारांश खालील प्रमाणे आहे.

http://www.indianexpress.com/news/cruel-marriage-law-being-misused-so-dont-rush-to-arrest-centre-to-states/536560/0

" अनेक वर्षापासून, भा. दं. सं ४९८अ वर प्रखर वाद चालू आहे, सर्वोच्च देशातील अनेक उच्च न्यायालायानीही हा कायदा रद्द करण्याची सरकारला अनेकवेळा विनंती केली होती. ह्या कायद्याचा अतिरेकी प्रमाणात गैरवापर होत आहे, आणि पती त्याच्या कुटुंबियांना, त्यांच्या पत्नीच्या खोट्या तक्रारीवरून, कोणत्याही तपासा शिवाय, वा पुराव्याविना अटक करण्यात येते.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने, सगळ्या राज्य सरकारांना, कळविले आहे कि ४९८अ च्या प्रकरणांमध्ये, अटक हे पहिले पाऊल, ठेवता, तो सर्वात शेवटचा उपाय ठेवावा. १३ ऑक्टोबरला पाठीवेलेल्या पत्रात ४९८अ चा मोठ्या प्रमाणावर होणारा गैरवापरामुळे हा सल्ला दिल्याचे म्हटले आहे.

"काही प्रकरणांमध्ये, पतीच्या कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीला, त्याचा काहीही संबंध नसला तरीही अटक करण्यात येते. बऱ्याच प्रकरणांमध्ये इतर कुठल्या भांडणाचा बदला घेण्यासाठी ह्या कलमाचा दुरुपयोग केला जातो. अनेक प्रकरणांमध्ये क्षणिक रागामुळे, केसेस केल्या गेल्या, आणि त्यामुळे, अनेकांचे संसार कायमचे उध्वस्त झाले. जरी घटस्फोटाचा खटला चालू असला, तरी ४९८अ बिगर समजुतीचा असल्यामुळे ४९८अ चा खटला चालूच राहतो." असे पत्रात म्हटले आहे.

४९८अ, हे कलम १९८३ साली अस्तित्वात आले. त्यामध्ये विवाहितेचा हुंड्यासाठी छळ केल्यास पती नातेवाईकांना कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.

पत्रात पुढे असे म्हटले आहे, कि, न्यायालयाच्या निकालांचा आधार घेत, ह्या कलमामध्ये दुरुस्तीचा प्रयत्न केला गला, पण महिला संघटनांच्या विरोधामुळे ते शक्य झाले नाही.

सावित्री देवी वि. रमेश चांद आणि इतर(२००२) ह्या प्रकरणामध्ये, दिल्ली उच्च न्यायालयाने, असे म्हटले कि " ४९८अ चा गैरवापर .. हा विवाह संस्थेच्या मुळावर आघात करीत आहे, आणि सामाजिक स्वस्थ्या साठी हाकायदा अयोग्य आहे "

सर्वोच्च न्यायालयाने, सुशील कुमार वि. भारत सरकार, मध्ये पुढील मत नोंदविले आहे " ४९८अ चा हेतू हुंडा रोखणे हा आहे. पण बरेच प्रकार उघडकीस आले आहेत, ज्यात तक्रारी ह्या दुष्ट बुद्धीने केल्या गेल्या आहेत. हा गैरप्रकार कसा थांबवायचा हे सरकारने बघितले पाहिजे."

२००३ मध्ये मालीमाथ आयोगाने, ४९८अ हा जामीनपात्र समजुतीचा करावा असे आपल्या अहवालात म्हटले होते.